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  भारत में बाल विवाह की स्थिति: NFHS-6 के नए आंकड़े और UPSC के लिए संपूर्ण विश्लेषण 1. चर्चा में क्यों? (Why in News?) अक्टूबर 2026 में जारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6) के नए सामाजिक आंकड़ों ने देश में महिला सशक्तिकरण और बाल अधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। हालांकि देश के कई हिस्सों में बाल विवाह की दरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन कुछ विशेष राज्यों और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बाल विवाह (Child Marriage) की निरंतरता एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। 2. UPSC सिलेबस से जुड़ाव (Syllabus Linkage) प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़ी घटनाएं। मुख्य परीक्षा (Mains - GS Paper 2): केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। 3. NFHS-6 के मुख्य निष्कर्ष और चुनौतियाँ (Key Findings) सकारात्मक बदलाव: देशव्यापी स्तर पर लड़कियों की शिक्षा म...

भारत में बिग टेक (Big Tech) एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा कानून: UPSC के लिए संपूर्ण विश्लेषण 1. चर्चा में क्यों? (Why in News?) अक्टूबर 2026 में भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ ही ई-कॉमर्स, सर्च इंजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ चुनिंदा 'बिग टेक' (Big Tech) कंपनियों के एकाधिकार को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) इस एकाधिकारवादी और प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार (Anti-competitive behavior) से निपटने के लिए नियमों को कड़ा कर रहा है, जिससे भारत का 'प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002' एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है. 2. UPSC सिलेबस से जुड़ाव (Syllabus Linkage) प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): आर्थिक और सामाजिक विकास, वैधानिक निकाय (CCI)। मुख्य परीक्षा (Mains - GS Paper 3): भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय; औद्योगिक नीति और विकास। 3. भारत में प्रतिस्पर्धा कानूनों का इतिहास (Evolution of Competition Laws) भारत में एकाधिकार को रोकने के सफर को तीन मुख्य चरणों में समझा जा सकता है: MR...

भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India—ECI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। 4. Form 6 अनिवासी भारतीयों (NRIs) के मतदाता पंजीकरण के लिए, जबकि Form 6A सामान्य नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? A. केवल 1 और 2 B. केवल 1, 2 और 3 C. केवल 2, 3 और 4 D. केवल 1, 3 और 4 सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2 व्याख्या: कथन 1 सही है: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति...

चुनाव आयोग (ECI) की स्वतंत्रता और Form 6 पर सुप्रीम कोर्ट का नया निर्देश: UPSC के लिए संपूर्ण विश्लेषण 1. चर्चा में क्यों? (Why in News?) अक्टूबर 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) को नए मतदाताओं के डिजिटल पंजीकरण (Form Number 6) की प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा है। इसके साथ ही, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की स्वायत्तता को लेकर देश में एक बार फिर बहस तेज हो गई है। 2. UPSC सिलेबस से जुड़ाव (Syllabus Linkage) प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): भारतीय राज्यतंत्र और शासन (Polity) - संवैधानिक निकाय (Constitutional Bodies)। मुख्य परीक्षा (Mains - GS Paper 2): विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियां, जिम्मेदारियां और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग की भूमिका। 3. क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट का रुख? फॉर्म नंबर 6 (Form 6) का डिजिटल पंजीकरण: देश में नए मतदाताओं (New Voters) के ऑनलाइन पंजीकरण...