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डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में भारी गिरावट: क्यों कमजोर हो रहा है रुपया और क्या है RBI की रणनीति?

डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में भारी गिरावट: क्यों कमजोर हो रहा है रुपया और क्या है RBI की रणनीति?     1. चर्चा में क्यों? (Why in News?) नवंबर 2026 में वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच भारतीय रुपया (INR) अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर (All-time Low) पर पहुंच गया है। रुपये की इस तेज गिरावट को थामने और बाजार में अस्थिरता (Volatility) को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा बाजार में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करते हुए डॉलर की बिक्री शुरू कर दी है। 2. UPSC सिलेबस से जुड़ाव (Syllabus Linkage) प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): आर्थिक और सामाजिक विकास - भुगतान संतुलन (BoP), विनिमय दर (Exchange Rate), विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves), मौद्रिक नीति। मुख्य परीक्षा (Mains - GS Paper 3): भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति एवं विकास से संबंधित विषय; बाह्य क्षेत्र (External Sector) और व्यापार। 3. रुपया क्यों गिर रहा है? (Key Reasons for Rupee Depreciation) अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से रुप...

भारत में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन: क्या हैं नए नियम और UPSC के लिए मुख्य बिंदु

भारत में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन: क्या हैं नए नियम और UPSC के लिए मुख्य बिंदु?   1. चर्चा में क्यों? (Why in News?) नवंबर 2026 में भारत की डिजिटल नीति और बाल संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मोड़ आया है। ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर भारत के कर्नाटक राज्य ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया (जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स आदि) के इस्तेमाल पर प्रतिबंध (Social Media Ban) लागू करने की पहल की है। इस फैसले के बाद अब पूरे देश में बच्चों की डिजिटल लत (Digital Addiction), मानसिक स्वास्थ्य और 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' (अनुच्छेद 19) बनाम 'बाल संरक्षण' पर एक बड़ी राष्ट्रीय बहस छिड़ गई है। 2. UPSC सिलेबस से जुड़ाव (Syllabus Linkage) प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): भारतीय राजव्यवस्था (मौलिक अधिकार - अनुच्छेद 19 और 21), डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act, 2023)। मुख्य परीक्षा (Mains - GS Paper 2 & 3): सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, अति संवेदनशील वर्गों (बच्चों) की रक्षा, साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया की भूमिका। 3. इस प्रतिबंध के ...

Bankers’ Books Evidence Act 2026 MCQ: किस पुराने कानून की जगह लिया?

प्रश्न 5. बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 2026 ने किस पुराने कानून का स्थान लिया है? 📚 अपनी GK की तैयारी बेहतर बनाएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यह प्रोडक्ट Amazon पर देखें। 🛒 Buy Now on Amazon कीमत और उपलब्धता Amazon पर देखें। A) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 B) बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891 C) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 D) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 ✅ सही उत्तर: B) बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891 व्याख्या: बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 2026 ने ब्रिटिश काल के बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891 का स्थान लिया। नए कानून का उद्देश्य आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के अनुसार बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के नियमों को अद्यतन करना है। लागू होने की तारीख: 1 अक्टूबर 2026। राष्ट्रपति की मंजूरी: 13 अगस्त 2026। भौतिक रिकॉर्ड: बैंकिंग रिकॉर्ड के भौतिक स्वरूप को मान्यता दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड: निर्धारित शर्तों और प्रमाणीकरण के अधीन इन्हें कानूनी कार्यवा...

BRICS 2026 में कुल कितने सदस्य देश हैं? महत्वपूर्ण MCQ

प्रश्न . वर्ष 2026 में BRICS में कुल कितने सदस्य देश थे? A) 10 B) 11 C) 12 D) 15 ✅ सही उत्तर: B) 11 व्याख्या: वर्ष 2026 में BRICS के कुल 11 सदस्य देश थे। इनमें मूल पाँच सदस्य देशों के साथ विस्तार के बाद शामिल हुए देश भी शामिल हैं। इंडोनेशिया जनवरी 2025 में इसका 11वाँ पूर्ण सदस्य बना। BRICS के 11 सदस्य देश: ब्राजील (Brazil) रूस (Russia) भारत (India) चीन (China) दक्षिण अफ्रीका (South Africa) मिस्र (Egypt) इथियोपिया (Ethiopia) ईरान (Iran) संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सऊदी अरब (Saudi Arabia) इंडोनेशिया (Indonesia) 📌 परीक्षा उपयोगी तथ्य: BRIC में ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम BRICS हुआ। 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE सहित नए देशों के शामिल होने से इसका विस्तार हुआ। इंडोनेशिया जनवरी 2025 में BRICS का पूर्ण सदस्य बना। BRICS की 2026 की अध्यक्षता भारत के पास थी। Exam Point: BRICS के पूर्ण सदस्य देशों की संख्या — 11 (वर्ष 2026)।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न | NSAP MCQ

हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme—NSAP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 📚 अपनी GK की तैयारी बेहतर बनाएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यह प्रोडक्ट Amazon पर देखें। 🛒 Buy Now on Amazon कीमत और उपलब्धता Amazon पर देखें। 1. NSAP का उद्देश्य समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को सामाजिक सहायता प्रदान करना है। 2. NSAP के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सहायता शामिल है। 3. NSAP केवल केंद्र सरकार द्वारा संचालित है और इसमें राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की कोई भूमिका नहीं होती। उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3 C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3 सही उत्तर: A. केवल 1 और 2 व्याख्या: कथन 1 सही है: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का उद्देश्य समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को बुनियादी वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसमें गरीबी ...

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ भारी प्रदर्शन: क्या है 'वोट चोरी' विवाद और UPSC के लिए मुख्य बिंदु

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ भारी प्रदर्शन: क्या है 'वोट चोरी' विवाद और UPSC के लिए मुख्य बिंदु? 1. चर्चा में क्यों? (Why in News?) अक्टूबर 2026 में देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक बड़ा राजनीतिक और लोकतांत्रिक गतिरोध देखने को मिल रहा है। प्रमुख विपक्षी नेताओं, नागरिक समाज (Civil Society) के सदस्यों और कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार  के खिलाफ “March for Democracy” (लोकतंत्र के लिए मार्च) निकाला गया है। यह विरोध प्रदर्शन मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर की गई कथित गड़बड़ियों और नामों को हटाने (Voter Deletions) के खिलाफ किया जा रहा है। यह मामला अब देश के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के दरवाजे पर भी पहुंच चुका है।  2. UPSC सिलेबस से जुड़ाव (Syllabus Linkage) प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): भारतीय राजव्यवस्था (Polity) - जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA 1950 & 1951), संवैधानिक निकाय। मुख्य परीक्षा (Mains - GS Paper 2): स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और न्यायपालिका की भूमिका।...

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राजस्थान रत्न’ पुरस्कार - 2022 से सम्मानित व्यक्ति

  ‘राजस्थान रत्न’ पुरस्कार - 2022 से सम्मानित व्यक्ति  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट व असाधारण कार्यों से देश विदेश में राजस्थान को गौरवान्वित करने वाली 6 विभूतियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार - 2022 से नवाजा है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति :- न्याय के क्षेत्र से :- न्यायधीश दलवीर भंडारी (अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त) आरएम लोढ़ा (भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश)  उद्योग के क्षेत्र से :- अनिल अग्रवाल (वेदान्ता ग्रुप के चेयरमेन) एलएन मित्तल (आर्सेनल मित्तल के चेयरमेन) कला के क्षेत्र से :- केसी मालू (प्रसिद्ध निर्माता)  शीन काफ निजाम (प्रसिद्ध उर्दू शायर)  Note :- राजधानी जयपुर में आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट में इन सभी को प्रशस्ति पत्र, शॉल, मोमेन्टो व एक लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया। ‘राजस्थान रत्न’ पुरस्कार ● जिस प्रकार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न पुरस्कार’ है। उसी प्रकार राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘राजस्थान रत्न पुरस्कार’ है। ● ‘राजस्थान रत्न पुरस्कार’, राजस्थान सरकार द्वारा दिया ...

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