भारत में बाल विवाह की स्थिति: NFHS-6 के नए आंकड़े और UPSC के लिए संपूर्ण विश्लेषण

 भारत में बाल विवाह की स्थिति: NFHS-6 के नए आंकड़े और UPSC के लिए संपूर्ण विश्लेषण

1. चर्चा में क्यों? (Why in News?)

अक्टूबर 2026 में जारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6) के नए सामाजिक आंकड़ों ने देश में महिला सशक्तिकरण और बाल अधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। हालांकि देश के कई हिस्सों में बाल विवाह की दरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन कुछ विशेष राज्यों और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बाल विवाह (Child Marriage) की निरंतरता एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।

2. UPSC सिलेबस से जुड़ाव (Syllabus Linkage)

• प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़ी घटनाएं।
• मुख्य परीक्षा (Mains - GS Paper 2): केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

---

3. NFHS-6 के मुख्य निष्कर्ष और चुनौतियाँ (Key Findings)

• सकारात्मक बदलाव: देशव्यापी स्तर पर लड़कियों की शिक्षा में सुधार और जागरूकता के कारण 18 वर्ष से कम उम्र में होने वाली शादियों के प्रतिशत में कमी आई है।
• क्षेत्रीय असमानता: कुछ आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े जिलों तथा ग्रामीण समुदायों में बाल विवाह की दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
• कारणों का चक्र: गरीबी, शिक्षा की कमी, सामाजिक असुरक्षा और पारंपरिक पितृसत्तात्मक सोच आज भी इस सामाजिक कुप्रथा को जीवित रखे हुए हैं।

---

4. बाल विवाह रोकने के लिए भारत में कानूनी ढांचा

• बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act): यह कानून बाल विवाह को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है और इसमें शामिल होने वाले या इसे बढ़ावा देने वाले वयस्कों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करता है।
• संसदीय समिति का प्रस्ताव: सरकार द्वारा महिलाओं के विवाह की कानूनी आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने से संबंधित विधेयक पर भी लगातार समीक्षा की जा रही है ताकि इसे देश भर में समान रूप से प्रभावी बनाया जा सके।

---

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न (Prelims Practice MCQ)

प्रश्न: 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण' (NFHS) भारत में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल एजेंसी की देखरेख में आयोजित किया जाता है?
(A) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
(B) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
(C) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(D) नीति आयोग

सही उत्तर: (C) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

• व्याख्या: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक बड़े पैमाने का बहु-चरणीय सर्वेक्षण है, जिसके लिए मुंबई स्थित 'अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान' (IIPS) को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

---

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Question)

प्रश्न: "कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद भारत के कई ग्रामीण हिस्सों में बाल विवाह की निरंतरता यह दर्शाती है कि यह केवल एक कानूनी समस्या नहीं बल्कि एक गहरी सामाजिक चुनौती है।" NFHS-6 के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

📝 मॉडल उत्तर (Model Answer):

भूमिका:
हालिया NFHS-6 के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि भारत ने बाल विवाह को रोकने में प्रगति तो की है, लेकिन यह कुप्रथा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यह इस बात का संकेत है कि केवल कानून बना देने से सामाजिक कुप्रथाओं का अंत तब तक संभव नहीं है जब तक कि जमीनी स्तर पर व्यवहारिक बदलाव न आए।

गहरी सामाजिक चुनौतियाँ:

1. गरीबी और सुरक्षा की चिंता: ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवार आर्थिक तंगी और लड़कियों की सुरक्षा की रूढ़िवादी चिंता के कारण कम उम्र में ही शादी कर देते हैं।
2. शिक्षा और कौशल की कमी: जब तक लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर गांवों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक विवाह को ही एकमात्र गंतव्य मानने की सामाजिक सोच नहीं बदलेगी।

निष्कर्ष (Way Ahead):
बाल विवाह को जड़ से खत्म करने के लिए 'बाल विवाह निषेध अधिनियम' के कड़े क्रियान्वयन के साथ-साथ 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी योजनाओं का सामाजिक ऑडिट होना चाहिए। इसके अलावा, पंचायतों और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को इसके खिलाफ एक जन-आंदोलन शुरू करने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए।